भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Citation 2023 Live Law (SC) 335
Dated 26.04.23

उमेश कुमार शर्मा और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को उन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल न करने का निर्देश दिया है जहां उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। न्यायालय ने कहा की आपराधिक कार्यवाही/एफआईआर को रद्द करने के मामले में, क्लोजर रिपोर्ट तैयार करने/दाखिल करने का कोई सवाल ही नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही/एफआईआर को रद्द करने के मामले में, सीआरपीसी की धारा 173 के तहत क्लोजर रिपोर्ट तैयार करने का कोई सवाल ही नहीं है।

वर्तमान आदेश को राज्य के मुख्य सचिव और सचिव (गृह विभाग) और राज्य के पुलिस महानिदेशक को भेजा जाए ताकि इसे राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में प्रसारित किया जा सके ताकि ऐसी प्रथा बंद हो सके।